Donald Trump Signs Executive Order Waiving New Russia Sanctions and Tariffs Under Graham Act

राष्ट्रपति ट्रंप ने Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act, 2026 के तहत रूस पर नए प्रतिबंध और टैरिफ अस्थायी रूप से निलंबित किए

अपडेट: 18 अक्टूबर 2026  |  आदेश जारी: 16/17 अक्टूबर 2026  |  स्रोत: White House Official Executive Order

Washington: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार रात एक आपातकालीन कार्यादेश (Executive Order) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act, 2026 के अंतर्गत रूस पर लागू होने वाले नए प्रतिबंधों और टैरिफों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

इन प्रतिबंधों और टैरिफों को अगले सप्ताह लागू होना था। ट्रंप ने कांग्रेस को लिखित प्रमाणन दिया कि इस छूट को लागू करना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। आदेश में रूस से आयात पर 500 प्रतिशत टैरिफ और रूसी तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक के टैरिफ का प्रावधान बना रहेगा, लेकिन उन्हें फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा।

मुख्य बात: Graham Act के तहत रूस पर 500% टैरिफ और रूसी तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ की व्यवस्था बनी रहेगी, परंतु उनका प्रभावी क्रियान्वयन अस्थायी रूप से टाल दिया गया है।

Executive Order की मुख्य बातें

विवरण जानकारी
कानून का नाम Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act, 2026
कानून पर हस्ताक्षर 18 सितंबर 2026
Executive Order जारी 16/17 अक्टूबर 2026
रूसी सामान पर टैरिफ 500% तक, लेकिन वर्तमान में निलंबित
रूसी तेल-गैस खरीदने वालों पर टैरिफ 100% तक, लेकिन वर्तमान में निलंबित
समीक्षा अवधि 60 दिन तक

किन प्रतिबंधों और टैरिफों को छूट दी गई?

  • रूस से आयात होने वाले सामान पर 500% तक के टैरिफ को लागू करने की आवश्यकता निलंबित की गई।
  • रूसी कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की खरीद जारी रखने वाले शीर्ष पांच देशों पर 100% तक के टैरिफ की व्यवस्था निलंबित की गई।
  • रूसी तेल प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले शीर्ष पांच देशों पर टैरिफ लगाने की आवश्यकता भी टाली गई।
  • रूसी सरकारी बैंकों से कारोबार करने वाले विदेशी बैंकों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता निलंबित की गई।
  • रूसी संप्रभु ऋण (sovereign debt) खरीदने, रूस में अमेरिकी निवेश तथा रूसी सरकार या अधिकारियों के लिए बैंकिंग लेनदेन पर लगने वाली रोक को भी छूट दी गई।

ट्रंप ने छूट क्यों दी?

राष्ट्रपति ट्रंप ने कांग्रेस को दिए प्रमाणन में कहा कि इस छूट को जारी करना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रशासन रूस के साथ संवाद और ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयासों के बीच इन प्रतिबंधों को रोकना चाहता है।

विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि ट्रंप ने रूस संबंधी प्रतिबंधों और टैरिफों की समीक्षा के लिए 60 दिन तक का समय लिया है। यानी भविष्य में इन प्रतिबंधों को दोबारा लागू किया जा सकता है।

भारत और अन्य देशों पर असर

  • भारत, चीन जैसे रूसी कच्चे तेल और गैस खरीदने वाले देशों को अस्थायी राहत मिल सकती है।
  • रूसी ऊर्जा आयात पर तत्काल 100% टैरिफ का खतरा टल गया है।
  • यह निर्णय स्थायी नहीं है; अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंध दोबारा लागू कर सकता है।
  • यूक्रेन और कुछ अमेरिकी सांसदों ने इस निर्णय की आलोचना की है।

घटनाक्रम

तिथि घटना
18 सितंबर 2026 ट्रंप ने Graham Act को कानून में बदला।
16/17 अक्टूबर 2026 ट्रंप ने Executive Order जारी कर रूस संबंधी प्रतिबंध और टैरिफ निलंबित किए।
18 अक्टूबर 2026 Graham Act के तहत प्रतिबंध लागू होने की तिथि थी, लेकिन छूट जारी रहेगी।
अगले 60 दिन अमेरिका रूस संबंधी प्रतिबंधों और टैरिफों की समीक्षा करेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: Graham Act क्या है?
उत्तर: Graham Act का पूरा नाम Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act, 2026 है। यह कानून रूस पर प्रतिबंध, टैरिफ और ऊर्जा निर्यात पर दबाव बनाने के उपायों को अधिकृत करता है।

प्रश्न 2: ट्रंप ने क्या निलंबित किया है?
उत्तर: रूसी सामान पर 500% तक के टैरिफ, रूसी तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक के टैरिफ तथा कई वित्तीय प्रतिबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन निलंबित किया गया है।

प्रश्न 3: क्या यह छूट स्थायी है?
उत्तर: नहीं। यह अस्थायी छूट है और अमेरिकी प्रशासन भविष्य में इन प्रतिबंधों को पुनः लागू कर सकता है।

प्रश्न 4: इसका भारत पर क्या असर होगा?
उत्तर: रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर टैरिफ का तत्काल खतरा टलने से भारत को अस्थायी राहत मिल सकती है।

प्रश्न 5: अगली समीक्षा कब होगी?
उत्तर: विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार, ट्रंप ने प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए 60 दिन तक का समय लिया है।

Disclaimer: यह जानकारी White House द्वारा जारी आधिकारिक Executive Order तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समाचार स्रोतों पर आधारित है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा नीतिगत बदलाव होने पर प्रतिबंध, टैरिफ अथवा छूट की अवधि बदल सकती है।